लॉकडाउन के चलते RBI ने बढ़ाई लोन की EMI चुकाने की तीन महीने की मोहलत

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के मद्देनजर कर्ज अदायगी के लिए ऋण स्थगन को तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया है.

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पल पल न्यूज़ वेब डेस्क
22 मई 2020 @ 19:58
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RBI

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के मद्देनजर कर्ज अदायगी के लिए ऋण स्थगन को तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया है.आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी. फिलहाल जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उनके लिए राहत की खबर आई है. लोन की EMI चुकाने की मोहलत को तीन महीने बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की वृद्धि नकारात्मक रहेगी.

वहीं,रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)ने एक बार फिर रेपो रेट में कटौती की है. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने आज (शुक्रवार) मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, 'रेपो रेट को कम किया जा रहा है. RBI ने 40 आधार अंक की कटौती की है. अब रेपो रेट चार फीसदी हुआ. मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण अत्यधिक अनिश्चित है. आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर को घटाकर 3.35 प्रतिशत कर दिया है. यह उम्मीद की जाती है कि राजकोषीय और प्रशासनिक उपायों से 2020-21 की दूसरी छमाही में गति मिलेगी.' रेपो रेट में कटौती से उम्मीद की जा रही है कि अब लोन सस्ते हो सकते हैं.

गवर्नर ने कहा, '2020-21 में जीडीपी ग्रोथ नकारात्मक क्षेत्र में रहने की उम्मीद है. छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दर में 0.40 प्रतिशत कटौती के पक्ष में 5:1 से मतदान किया. भारत में मांग घट रही है, बिजली, पेट्रोलियम उत्पाद की खपत में गिरावट, निजी खपत में गिरावट दर्ज की जा रही है. COVID-19 के प्रकोप के कारण निजी उपभोग को सबसे ज्यादा झटका लगा है. निवेश की मांग रुकी है. कोरोना के प्रकोप के बीच आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के कारण सरकार का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है.'

बताते चलें कि इसी महीने कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए लगातार पांच दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. वित्त मंत्री ने कहा था कि कोरोनावायरस महामारी के बीच पीएम मोदी की ओर से घोषित किए गए कि 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज, अर्थव्‍यवस्‍था को उबारने में मदद करेगा

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