NALSAR University of Law, Hyderabad में Chief Justice of India Surya Kant को 2026 Convocation में Chief Guest बनाए जाने के फैसले के खिलाफ छात्रों के विरोध ने देखते ही देखते देशभर में बड़ा कानूनी विवाद खड़ा कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि Bar Council of India (BCI) ने NALSAR के 2026 graduating batch के enrolment पर रोक लगाने का निर्देश दे दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे वापस लेना पड़ा। इसके बाद Supreme Court ने भी BCI की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए छात्रों के protest करने के अधिकार का बचाव किया।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब NALSAR के करीब 450 छात्रों ने Vice-Chancellor Prof. Srikrishna Deva Rao को representations देकर CJI Surya Kant को convocation में बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। छात्रों का कहना था कि जुलाई 2026 में Jantar Mantar पर student protesters के खिलाफ कथित police action से जुड़ी सुनवाई के दौरान CJI की कुछ टिप्पणियों और video evidence देखने से इनकार ने उन्हें निराश किया था। छात्रों ने इसे university की constitutional values और civil liberties की भावना से जोड़ते हुए अपना विरोध दर्ज कराया।

इसके बाद 13 अगस्त को BCI Chairman Manan Kumar Mishra की ओर से जारी directive ने विवाद को और बड़ा कर दिया। State Bar Councils को निर्देश दिया गया कि NALSAR के 2026 graduates को अगले आदेश तक advocate के रूप में enrol न किया जाए। साथ ही उन students और faculty members के नाम मांगे गए, जो boycott petition से जुड़े थे। यानी छात्रों का protest अचानक उनके future legal careers तक पहुंच गया।

सोशल मीडिया पर इसके बाद BCI की जमकर आलोचना हुई। Critics और legal experts ने सवाल उठाया कि क्या किसी law student के dissent या protest के जवाब में उसकी professional enrolment को रोकना constitutional freedom of speech और right to profession के खिलाफ नहीं है। कई लोगों ने इसे students पर institutional pressure डालने की कोशिश बताया।
हालांकि BCI का enrolment freeze ज्यादा देर टिक नहीं पाया। भारी backlash के बाद Council ने कुछ ही घंटों में अपना फैसला वापस लेते हुए कहा कि बड़ी संख्या में students इस विवाद में शामिल नहीं थे और innocent students को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।

मामला यहीं नहीं रुका। 14 अगस्त को Supreme Court में सुनवाई के दौरान CJI Surya Kant की अध्यक्षता वाली bench ने BCI के हस्तक्षेप पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने साफ कहा कि students को किसी मुद्दे पर protest करने का अधिकार है और BCI को students और CJI के बीच आने का अधिकार नहीं है। Court ने BCI और State Bar Councils को NALSAR students या faculty के खिलाफ disciplinary, punitive या retaliatory action लेने से भी रोक दिया।

Supreme Court ने BCI से यह भी जवाब मांगा कि आखिर किस कानूनी आधार पर उसने NALSAR graduates के enrolment पर रोक लगाने का फैसला लिया था। BCI को इस संबंध में affidavit दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
इस पूरे विवाद में Advocates Act, 1961 को लेकर भी गंभीर सवाल उठे। Legal experts ने पूछा कि BCI की statutory powers आखिर law students तक किस सीमा तक लागू होती हैं। आलोचकों के मुताबिक, enrolled advocates के खिलाफ disciplinary proceedings और law students के protest के बीच एक स्पष्ट कानूनी अंतर है।

15 अगस्त को BCI Chairman Manan Kumar Mishra ने law students को तीन पन्नों का open apology letter भी जारी किया। उन्होंने कहा कि students को हुई परेशानी पर उन्हें खेद है और regret व्यक्त करना prestige या ego का सवाल नहीं है।

इस बीच विवाद NALSAR से निकलकर Bengaluru के NLSIU तक पहुंच गया। NLSIU के 700 से ज्यादा students और alumni ने NALSAR students के समर्थन में joint statement जारी किया। उन्होंने मांग की कि CJI Surya Kant और BCI Chairman Manan Kumar Mishra को उनके convocation से दूर रखा जाए और students के खिलाफ regulatory pressure की आलोचना की।

सोशल मीडिया पर पूरा मामला Gen-Z legal drama बन गया-एक तरफ students का सवाल था कि “अगर हम law पढ़ रहे हैं, तो क्या Constitution पर सवाल उठाना भी illegal हो गया?” और दूसरी तरफ BCI का enrolment order देखकर लोगों ने पूछा कि “Protest किया था या career का delete button दबा दिया?”लेकिन इस विवाद का सबसे बड़ा सवाल किसी एक convocation या किसी एक संस्था तक सीमित नहीं है। यह सवाल है कि भारत में students, universities और regulatory bodies के बीच dissent की सीमा क्या होगी।

अगर law students constitutional rights और institutional decisions पर सवाल नहीं उठा सकते, तो आखिर law education का सबसे जरूरी हिस्सा-constitutional debate-कहां बचेगा?
NALSAR विवाद ने फिलहाल एक बात साफ कर दी है: Student protest को दबाने की कोशिश जब career तक पहुंचती है, तो मामला campus से निकलकर सीधे courtroom में पहुंच जाता है।