चंडीगढ़, 10 जून: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में छात्रों, युवाओं, बुनियादी ढांचे, स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना, शिक्षा को मजबूत करना और राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देना है।कैबिनेट ने 21 जून को होने वाली NEET (UG) पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों और उनके साथ एक अटेंडेंट के लिए पंजाब एवं चंडीगढ़ के परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा को मंजूरी दी है।
पंजाब रोडवेज, पनबस और PRTC की बसों में 20, 21 और 22 जून को यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। छात्रों को केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा।रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में 1,013 लेक्चरार (ग्रुप-बी) पदों की भर्ती को हरी झंडी दी है। साथ ही उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की एकमुश्त छूट देने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD) में 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है, जिनमें 127 सिविल और 29 इलेक्ट्रिकल पद शामिल हैं।
स्वच्छ ऊर्जा और कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए पटियाला और जालंधर में 100-100 TPD क्षमता वाले गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट स्थापित किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे कचरे के वैज्ञानिक निपटान, स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
इसके साथ ही कैबिनेट ने निवेश आकर्षित करने और कारोबार को और आसान बनाने के लिए औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 में भी कई संशोधनों को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और पंजाब निवेश के लिए और अधिक आकर्षक राज्य बन सकेगा।
