पासपोर्ट को हमेशा से आम लोग भारत की नागरिकता का सबसे मजबूत और अंतिम प्रमाण मानते आए हैं, लेकिन हाल ही में विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा पासपोर्ट सेवा दिवस पर दिए गए स्पष्टीकरण ने इस धारणा को चुनौती दे दी है, जिसमें कहा गया कि पासपोर्ट केवल एक “यात्रा दस्तावेज़” है और यह नागरिकता का अंतिम या निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता, जिसके बाद देशभर में बहस और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार का कहना है कि यह कोई नई नीति नहीं है, बल्कि 1967 से ही भारत के पासपोर्ट कानून और नागरिकता अधिनियम के तहत यही कानूनी स्थिति रही है, क्योंकि नागरिकता एक संवैधानिक और कानूनी दर्जा है, जिसे केवल दस्तावेज़ नहीं बल्कि जन्म, माता-पिता की नागरिकता और कानूनी रिकॉर्ड के आधार पर तय किया जाता है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में गैर-नागरिकों को भी यात्रा दस्तावेज़ जारी किया जा सकता है, इसलिए केवल पासपोर्ट को नागरिकता का “100% प्रमाण” नहीं माना जा सकता, साथ ही यह भी तर्क दिया जाता है कि पासपोर्ट, आधार, पैन और वोटर ID सभी प्रशासनिक दस्तावेज़ हैं जो जमा किए गए प्रमाणों के आधार पर जारी होते हैं और यदि वे गलत जानकारी पर बने हों तो उन्हें रद्द भी किया जा सकता है।
हालांकि इस स्पष्टीकरण के बाद जनता और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन और गहन जांच होती है तो उसे अंतिम प्रमाण क्यों नहीं माना जाता, वहीं दूसरी चिंता यह भी है कि यदि कोई एक दस्तावेज़ अंतिम प्रमाण नहीं है तो आम नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पुराने जन्म रिकॉर्ड और पारिवारिक दस्तावेज़ों पर निर्भर होना पड़ेगा, जिससे प्रशासनिक परेशानियाँ बढ़ सकती हैं।
कुल मिलाकर यह मुद्दा कानूनी व्याख्या और आम जनता की समझ के बीच के अंतर को उजागर करता है, जहां एक तरफ कानून दस्तावेज़ों को केवल “साक्ष्य” मानता है, वहीं आम नागरिक इन्हीं दस्तावेज़ों को अपनी पहचान और नागरिकता का अंतिम आधार समझता है।
