पंजाब में ग्रामीण विकास और केंद्र सरकार की ग्रामीण रोजगार योजना VB-G RAM G Scheme को लेकर बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां राज्य सरकार ने अब इस केंद्रीय योजना के क्रियान्वयन की दिशा में औपचारिक रूप से कदम बढ़ा दिए हैं, जबकि पहले इस मुद्दे पर राजनीतिक मतभेद और असहमति की स्थिति देखी जा रही थी, लेकिन अब ज़मीनी स्तर पर योजना को लागू करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को तेज करने पर सहमति बनती दिख रही है।
रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, जिससे मनरेगा जैसे मौजूदा ढांचों के साथ मिलकर अधिक प्रभावी परिणाम मिल सकें, हालांकि इस बदलाव को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं और इसे “नीति में यू-टर्न” या राजनीतिक दबाव में लिया गया निर्णय बताया है,
विपक्ष का कहना है कि पहले जिस नीति पर दूरी बनाई गई थी, अब उसी को लागू करने की तेजी यह दर्शाती है कि सरकार अपनी रणनीति बदल रही है।वहीं सरकार की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन किसी भी राजनीतिक विवाद से ऊपर हैं और केंद्र की योजना को अपनाने से गांवों में सीधे लाभ पहुंचेगा,
खासकर उन क्षेत्रों में जहां रोजगार के अवसर सीमित हैं और युवा पलायन की समस्या बढ़ रही है, इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर विकास कार्यों, स्किल आधारित रोजगार और स्थानीय परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब जैसे राज्य में जहां चुनावी माहौल, किसान मुद्दे, युवाओं की रोजगार मांग और कल्याणकारी योजनाएं लगातार चर्चा में रहती हैं, वहां इस तरह की नीतिगत गतिविधियां सीधे जनमत को प्रभावित कर सकती हैं,
ऐसे में VB-G RAM G Scheme का प्रभाव आने वाले समय में राज्य की ग्रामीण राजनीति और विकास मॉडल दोनों पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है।
