नई दिल्ली में 4 अगस्त 2026 को आयोजित एमडीएमके प्रमुख वैको की पुस्तक ‘Vaiko in Parliament’ के विमोचन समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में उन्होंने सबसे पहले देशभर में चल रहे छात्र आंदोलनों का समर्थन करते हुए कहा कि परीक्षा घोटालों, पेपर लीक और बेरोज़गारी से परेशान युवाओं को सरकार की “माफी” नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की ओर से “माफ़ी” मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र अपने भविष्य के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और उनकी आवाज़ को दबाने के बजाय सुना जाना चाहिए।
उन्होंने सरकार के Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill को भी निशाने पर लिया और कहा कि यह कानून केवल सज़ा देने पर केंद्रित है, जबकि ज़रूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की है जो पेपर लीक जैसी घटनाओं को पहले ही रोक सके।
अपने भाषण में राहुल गांधी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 का ज़िक्र करते हुए कहा कि भारत “राज्यों का संघ” है, जहाँ हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश पर एक विचारधारा थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसे लोकतंत्र स्वीकार नहीं करेगा। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ तमिल नेता वैको की वैचारिक प्रतिबद्धता की भी खुलकर सराहना की।
राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगते हुए कहा कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। वहीं संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में उन्होंने सैनिक स्कूलों के निजीकरण और उनके प्रबंधन को लेकर भी अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराईं।
इसी कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। दूसरी ओर, बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को राजनीतिक बताया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष केंद्र के मुद्दों पर तो सवाल उठाता है, लेकिन विपक्ष शासित राज्यों में परीक्षा विवादों पर चुप्पी साध लेता है।
