संसद के मानसून सत्र का आखिरी दौर आते-आते मामला डिबेट से निकलकर पूरा “सियासी क्लैश मोड” में पहुंच गया। 12 अगस्त को अंदर सदन में नारेबाजी, बाहर मकर द्वार पर आमने-सामने प्रदर्शन और बीच में अमित शाह बनाम राहुल गांधी की जवाबदेही वाली लड़ाई-यानी Parliament में उस दिन “calm discussion” का option ही नहीं था।
छात्र प्रदर्शन और NEET पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी ने अमित शाह से सीधा जवाब मांगा। उनका कहना था कि विपक्ष को सामान्य भाषण नहीं, बल्कि यह जानना है कि दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया। दूसरी ओर अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि वह छात्र आंदोलन और परीक्षा सुरक्षा पर हर सवाल का जवाब देने के लिए सदन में मौजूद रहने को तैयार हैं।
बाहर मकर द्वार पर भी “तुम जवाब दो-नहीं, पहले तुम जवाब दो” वाला माहौल देखने को मिला। NDA सांसदों ने झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, जबकि INDIA ब्लॉक ने अमित शाह से जवाब और छात्र मुद्दों पर कार्रवाई की मांग जारी रखी। दोनों पक्षों की नारेबाजी के बीच संसद के बाहर का माहौल किसी political face-off से कम नहीं दिखा।
इसी बीच सरकार ने FCRA संशोधन विधेयक पर बड़ा कदम उठाते हुए इसे 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का फैसला किया। विपक्ष और विभिन्न संगठनों की आपत्तियों के बाद सरकार ने विधेयक को सीधे पारित कराने के बजाय विस्तृत जांच का रास्ता चुना। यानी जिस बिल पर संसद में “सीधा फैसला” होने की उम्मीद थी, वह फिलहाल JPC के waiting room में पहुंच गया।
हंगामे के बीच विधायी काम भी चलता रहा। केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने वाला विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ, जबकि Mines and Minerals Amendment Bill और National Co-operative Development Corporation Amendment Bill भी विपक्षी नारेबाजी के बीच आगे बढ़े।
कुल मिलाकर 12 अगस्त का दिन संसद के लिए कुछ ऐसा रहा-अंदर बिल पास, बाहर नारे; एक तरफ जवाब की मांग, दूसरी तरफ बहस का ऑफर और बीच में JPC का बड़ा ट्विस्ट। मानसून सत्र खत्म होने से ठीक पहले संसद का माहौल ऐसा रहा कि लगा लोकतंत्र का “final episode” अभी बाकी है।
