केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय में अचानक हुए बड़े प्रशासनिक बदलाव ने नई दिल्ली के सत्ता गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। 3 जुलाई 2026 को जारी अलग-अलग आदेशों के जरिए मंत्री के निजी स्टाफ से जुड़े चार अधिकारियों को हटाया गया या उनके कार्यकाल में बदलाव किया गया। इस कदम को कई लोग सामान्य प्रशासनिक फेरबदल से अलग एक बड़े बदलाव के रूप में देख रहे हैं।
जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, उनमें निजी सचिव अमर सिंह, सहायक निजी सचिव सिद्धार्थ यादव, अतिरिक्त निजी सचिव आयुष सरन और अतिरिक्त निजी सचिव शैलेश कुमार सिंह शामिल हैं। आदेशों के अनुसार कुछ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया गया, जबकि कुछ को उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया।अमर सिंह, जो 2010 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं, लंबे समय से भूपेंद्र यादव के करीबी प्रशासनिक सहयोगी माने जाते थे।
उन्हें प्रशासनिक आधार पर मूल कैडर में वापस भेजा गया। वहीं सिद्धार्थ यादव और आयुष सरन जैसे राजनीतिक नियुक्ति वाले अधिकारियों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गईं।
शैलेश कुमार सिंह को समय से पहले मूल विभाग में वापस भेजा गया और उनके लिए “extended cooling-off” जैसी शर्त लगाई गई, जिसे नौकरशाही में एक सख्त प्रशासनिक कार्रवाई माना जाता है।
इस अचानक बदलाव के बाद राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा और इस कार्रवाई के पीछे कारणों को सार्वजनिक करने की मांग की।
वहीं प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े संवेदनशील मुद्दों, जैसे पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया, डेटा प्रबंधन या कॉरपोरेट मामलों को लेकर यह बदलाव हुआ हो सकता है। हालांकि, सरकार या मंत्रालय की ओर से इन अटकलों पर कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है।
केंद्रीय मंत्रियों के निजी स्टाफ में बदलाव कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन एक साथ कई शीर्ष अधिकारियों को हटाए जाने से यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस बड़े प्रशासनिक कदम के पीछे असली वजह क्या थी।
